ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ NGT ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ "ਰੁਕਾਵਟ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ "ਰੁਕਾਵਟ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ "ਰੁਕਾਵਟ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ (ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ ਤੱਕ) 'ਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ "ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ", ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
MC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ, ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ. ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ।
ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ.
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ” ਪਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ "ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ "ਗੈਰਵਾਜਬ" ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਨਯੋਗ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:-